मिटरको शुल्क बढाउँदा सुकुम्बासीको ध्यानाकर्षण

प्रबोध समाचारदाता                           .
धरान/ अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले अव्यवस्थित भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको हक अधिकार र सेवा सुविधाका लागि आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै विभिन्न चरणमा गरेको संघर्षका कारण सुकुम्बासी वस्तीहरूमा खानेपानी मिटर, विद्युत मिटर, प्रसाशनिक सेवा सुविधा र सुकुम्बासी वस्तीहरूमा न्यूनतम भए पनि विकास बजेट छुट्याउन सुरु गरेको अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ सुनसरी क्षेत्र नं. १ ले प्रेश विज्ञप्ती जारी गरी दावी गरेको छ ।

उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ  अब निकट भविष्यमा ने अव्यवस्थित भूमिहिन सुकुम्बासीहरूलाई घर नम्बर तथा घरधुरी करको दायरामा ल्याउने चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बेला नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिरणबाट अव्यवस्थित भूमिहिन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नभए पनि विद्युत मिटर जडान गर्न दिने नीतिगत निर्णयको स्वागत गर्न चाहन्छौं । तर उक्त निर्णय सागै जग्गाधनी पुर्जा नभएका भूमिहिन सुकम्बासीहरूलाई विद्युत मिटर जडान गर्नु यस अघि एक हजार रूपैयाा धरौटी लिईदै आएकोमा धरौटी वृद्धि गरी १० हजार रूपैयाा कायम गरिएकोमा हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको छ ।
नेपाल सरकारको यो निर्णयबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएका भूमिहिन सुकुम्बासी विपन्न वस्तीका बासिन्दाहरूको ढाडै भााचिने गरी वृद्धि गरिएको विद्युत मिटरको धरौटी वृद्धिको नीतिगत निर्णय तत्काल सञ्चाउन विज्ञप्तीमा जोडदार माग समेत गरेको छ  । उक्त निर्णय तुरुन्त नसच्याए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ हाम्रंो न्यायोचित मागप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरी दिनु हुन सम्बन्धित सरोकावाला संघ संस्था पत्रकार, व्यापारी, व्यवसायी, वुद्धिजीवी, आम न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । क्षेत्रीय सचिव लोकराज निरौलाद्वारा हस्तक्षरित विज्ञप्तीमा निम्न मागहरू समेत सार्वजनिक गरिएको छ :
१. भूमिहिन सुम्बासीहरूलाई एक परिवार एक घडेरीका आधारमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा एक कठ्ठा सम्म र गा.वि.स.हरूमा पााच कठ्ठासम्म जग्गा, बसोबास र जोतभोगका आधारमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाटै जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने माग सरकार समक्ष गर्दछौं । 
२. धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा अव्यवस्थित सुकुम्बासी वस्तीहरूमा घर नं. दिने र घर धुरी करको दायरामा ल्याउने निर्णय तत्काल गरियोस् ।
३. नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै गरेको विद्युत मिटर धरौटी सुकुम्बासीहरूले विद्युत मिटर लिनै नसक्ने गरी निर्णय गरेको हुादा उक्त निर्णय अबिलम्ब फिर्ता गरी साविक कै एक हजार रूपैयाा नै कायम गरियोस् ।
४. धरान खानेपानी बोर्डबाट सुकुम्बासी वस्तीहरूमा पाइप विस्तार गर्ने कार्यमा ढिला सुस्ती भएकाले तत्काल विस्तार गर्ने कार्य थालनी गरियोस् ।
५. धरान–१४, सुकुम्बासी वस्तीमा रहेको पिण्डेश्वर आधारभूत विद्यालयको क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा धर्मशाला निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न ठेकेदार जगनाथ ताम्राकार र केही धर्म भिरुहरूले अतिक्रमण गर्न लागेको हुादा उक्त जग्गा अतिक्रमण गर्न रोक्ने र गुठी संस्थानको अनुमति लिएर मात्र पिण्डेश्वर मन्दिर परिसरभित्र धर्मशाला निर्माण गरियोस् ।